मुरैना ! चंबल सेंचुरी से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन पर पुख्ता रोकथाम हो

उत्खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये इन्टर स्टेट की बैठक हर माह आयोजित हो
उत्तरप्रदेश, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के बॉर्डर पर सीसीटीव्ही कैमरे से निगरानी की जाये
मुरैना 24 मार्च 2023/चंबल सेंचुरी से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पुख्ता रोकथाम होना चाहिये। रेत खनिज के परिवहन पर अंकुश लगाने के लिये इन्टर स्टेट की बैठक हर माह आयोजित हो। चंबल सेंचुरी की रेत का परिवहन राजस्थान, उत्तरप्रदेश में नहीं हो, इसके लिये मध्यप्रदेश की सीमा पर सीसीटीव्ही कैमरे से निगरानी की जाये। चंबल क्षेत्र में भी सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जायें, ड्रोन से चेकिंग हो। लगातार पैट्रॉलिंग होती रहे।
यह निर्णय शुक्रवार को देवरी घड़ियाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिवों को दिये गये निर्देशों के संदर्भ में आयोजित बैठक में लिये गये। प्रधान वन मुख्य संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्यप्रदेश भोपाल के श्री जेएस चौहान, स्पेशल डीजीपी श्री जी.पी. सिंह, ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री दीपक सिंह, चंबल रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशांत सक्सेना, कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बागरी, चीफ कन्जरवेटर श्री उत्तम शर्मा, डीएफओ मुरैना श्री स्वरूप दीक्षित, श्योपुर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक सिंह, खनिज अधिकारी श्री एसके निर्मल, आरटीओ श्रीमती अर्चना परिहार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुये प्रधान वन मुख्य संरक्षक श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण के प्रकरण के संदर्भ में बताते हुये कहा कि मध्यप्रदेश में अवैध रेत उत्खनन का चंबल सेंचुरी केन्द्र मुरैना माना गया है। इसलिये मध्यप्रदेश राजस्थान, उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिवों के परामर्श से आपसी सहमति से संयुक्त बैठक ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव मध्यप्रदेश सभी के लिये नोडल एजेन्सी होगे, अन्य मुख्य सचिवों के साथ समन्वयकर मामले में विश्वनीय कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से आज यहां उपस्थित हुये है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी मध्यप्रदेश भोपाल के श्री जेएस चौहान ने कहा कि चंबल सेंचुरी से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन नहीं हो, इसके लिये कड़े प्रबंध की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विशेष सशस्त्र बल कंपनी चंबल सेन्चुरी पर तैनात की गई है। इसके अलावा उत्तरप्रदेश, राजस्थान से लगने वाली मध्यप्रदेश की सीमाओं पर भी कड़े सुरक्षा प्रबंध की जरूरत है। मध्यप्रदेश की सीमा पर सीसीटीव्ही कैमरे से निगरानी की जाये। स्पेशल डीजीपी श्री जीपी सिंह ने कहा कि अल्लावेली सहित अन्य चेक नाकों पर सीसीटीव्ही से निगरानी की जाये। उन्होंने कहा कि हमारे लिये उत्तरप्रदेश, राजस्थान बॉर्डर अति महत्वपूर्ण है। बॉर्डर पर सर्चिंग सख्ती से कराई जाये। चंबल नदी पर वोट के द्वारा कराई जाये। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से एक सुरक्षा कर्मी मोबाइल या कारलेस लेकर चलें, ताकि वह लोकेशन व सूचना देता रहे, जिससे पुलिस का संपर्क बना रहे। अवैध उत्खनन एवं परिवहन को लेकर लोगों में सायक्लोजी बनाये, लोगों पर प्रेशर बनना चाहिये। ऐसे साधु संत, महात्मा, जिनकी वातों को लोग मानते है, उनसे प्रेशर डलवाया जाये।
ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री दीपक सिंह ने कहा कि जहां ड्रोन नहीं है, वहां के प्रस्ताव बनाकर भेजे जायें। रेत की मंडियो में सर्चिंग तेजी से कराई जाये। बिना नंबर के वाहनों को डीजल, पैट्रॉल नहीं दिया जाये, इस प्रकार की मुहिम अपने-अपने क्षेत्रों में की जाये। कमिश्नर ने कहा कि सर्विलेंस के लिये ड्रोन और सीसीटीव्ही कैमरे का उपयोग किया जाये। नदी किनारे संग्रहित रेत का विनिष्टीकरण किया जाये, नदी में वोट से पैट्रॉलिंग एवं नाके बंदी की जाये। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश, राजस्थान के अधिकारियों से समन्वय कर अंतर्राज्जीय बैठक कर ऐसी कार्यवाही की जाये, जिसके परिणाम संतोषजनक परिलक्षित हों। उन्होंने पुलिस, वन, खनिज, परिवहन और राजस्व विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन को रोकने के लिये संयुक्त कार्यवाही पर जोर दिया। उन्होंने अवैध उत्खनन में संलग्न लोगों को गुंडा लिस्ट में शामिल कर जिलाबदर की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिये। पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशांत सक्सेना ने बताया कि 2022 एवं 1 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक कुल 36 प्रकरणों में 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 38 ट्रेक्टर एवं एक कंप्रेशर मशीन जप्त की जाकर 32 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। थाना क्षेत्र मानपुर के डलारना, ढोढ़र के गोबरधा, रघुनाथ पुर के इकडोरी, वीरपुर के हारकुई और विजयपुर की गढ़ी चौकी संभावित की गई है।
कलेक्टर श्री अंकित अस्थाना ने बताया कि मुहिम चलाकर ट्रेक्टरों से साउण्ड उतरवा दिये है। ट्रेक्टरों पर नंबर प्रिन्ट करवाने की मुहिम चलाई गई है। रेत में संलिप्त पाये गये चार लोगों के आर्म्स लाइसेंस निरस्त किये गये है, 17 मार्च को तीनों इन्टर स्टेट की बैठक भी करा ली गई है। रेत के लिये नई खदानों की स्वीकृति टेण्डर की कार्यवाही प्रचलन में है। बीहड़ क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से चंबल सफारी को बढ़ावा दिया जायेगा।
वर्चुअल चर्चा करते हुये श्योपुर कलेक्टर श्री शिवम् वर्मा ने बताया कि श्योपुर जिले के अन्तर्गत सवाई माधोरपुर रोड़ के समीप सीसीटीव्ही कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। बजट की मांग शासन से की गई है। इस पर चंबल कमिश्नर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मायनिंग फंड में अगर राशि है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। मौके पर सभी अधिकारियों का दल मोटर वोट में बैठकर उन स्थानों पर भी पहुंचा, जहां धौलपुर के लोगों द्वारा अवैध उत्खनन कर रेत का परिवहन राजस्थान के लिये किये जाता है।